Similar Articles

लेख रचना

पुनर्निर्माणमा मानव अधिकारमुखी पद्धति -डा. टीकाराम पोखरेल

बिराट नेपाल

वैशाख १२, २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात्का पटकपटकका पराकम्पको प्रभावबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध रूपमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वासको काम गर्नको लागि भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ जारी भएको छ । ऐन बमोजिम पुनर्निर्माण प्राधिकरण समेत गठन भैसकेको छ । 

प्राधिकरणले भूकम्पबाट भएको क्षतिको यकिन गर्ने, प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावित क्षेत्र तोक्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, पुनर्निर्माणको प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गर्ने, पुनर्निर्माणको योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने, एकीकृत बस्ती र आवास सम्बन्धी मापदण्ड बनाई काम गर्ने, कुनै व्यक्तिको भौतिक संरचना हटाउनपर्ने भएमा क्षतिपूर्ति दिई हटाउने, पुनर्निर्माणमा संलग्न गैरसरकारी निकायलाई परिचालन गर्ने, पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, पुनर्निर्माण सम्बन्धी काममा संलग्नहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने, क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त संरचना हटाउन आवश्यक काम गर्ने, पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामको अनुगमन निरीक्षण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । प्राधिकरणले यी कार्यहरू गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतप्राप्त कार्यविधि बमोजिम गर्नुपर्ने छ । कार्यविधि पर्यावरणीय सन्तुलन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शीता र जवाफदेहितामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

पुनर्निर्माणको कार्य विकासकै एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो । सकारात्मक अर्थमा बुझ्दा विनास विकासको ढोका पनि हो । विनासले विकासको फड्को मार्न अभिप्रेरित गर्छ भन्ने कुरा मान्ने हो भने नेपालले अब विकासको फड्को मार्ने बेला भएको छ । ढिलै भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरेर सरकारले त्यसतर्फ पाइला चालि पनि सकेको छ । तर अबको विकासका काम गर्दा विकासको आधुनिक पद्धतिको अवलम्बन गरिए मात्र यो मौकामा देशले सही दिशा लिन सक्तछ । आधुनिक विकास मानव अधिकारको जगमा मात्र सम्भव छ । त्यसैले पुनर्निर्माणको चरणमा मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । 

विकासका पद्धतिहरुमा मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति सबैभन्दा पछिल्लो र अहिले विकसित मुलुकमा चलेको पद्धति हो । इतिहासको कुनै कालखण्डमा विकास शासकहरुको शौखको विषय मात्र थियो । इतिहासमा बनेका धेरै विकास निर्माणका संरचना प्रतिष्ठा र शौखका उपज हुन् । भूकम्पले पूर्ण क्षति गरेको नेपालकै धरहरा पनि तत्कालीन शासकको प्रतिष्ठा र शौखको उपज थियो । विश्वमा यस्ता शौख र प्रतिष्ठाका उपज अनगिन्ती छन्, जो आधुनिक युगमा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत छन् । युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि मात्र विश्वले विकासलाई सर्वसाधारणको जनजीवनको अङ्ग मान्दै शासकको जीवनबाट सर्वसाधारणको जीवनसँग जोड्न थाल्यो । विकासलाई सर्वसाधारण जनतासँग जोड्न थालेपछि मात्र आधुनिक विकासका चरणहरुको सूत्रपात भयो । 

बीसौँ शताब्दीमा द्रुत गतिमा विकासमा आयामहरुमा परिवर्तन भयो । सन् १९७० को दशकमा सेवामुखी विकास पद्धतिको अवधारणा आयो । यस अवधारणाले विकासको केन्द्रमा देश हुने र देशको विकास भए जनता त्यत्तिकै धनी हुन्छन् भन्दै विकासको केन्द्रमा देशलाई राख्यो । सन् १९७६ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विश्व रोजगार सम्मेलनपछि आवश्यकतामुखी विकास पद्धतिमा जोड दिन थालियो । यो पद्धतिले माछा दिने होइन माछा मार्ने सीप दिने भन्ने दिगो विकासको अवधारणालाई अगाडि सा¥यो 

सन् १९८० को दशकबाट बजारमुखी वा आर्थिक वृद्धिमुखी विकास पद्धतिले प्रवेश पायो । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै बाजरमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दियो । सन् १९८६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरेपछि मानव अधिकारमुखी अवधारणाले स्थान पायो । यो अवधारणाले विकासको केन्द्रविन्दु मानव भएकाले विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दियो । 

मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति भनेको विकासलाई अधिकारसँग जोड्ने प्रक्रिया हो । हरेक नागरिकको विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार, विकास प्रक्रियामा योगदान गर्न पाउने अधिकार र विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउने अधिकार हो । यो पद्धतिले विकासको केन्द्रमा जनतालाई राख्दै जनता धनी हुँदै गए देश स्वतः धनी हुने मान्यता राख्दछ । यो अवधारणाले राज्यका लागि जनता नभएर जनताका लागि राज्य भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछ । 
विकास भनेको जनताका लागि हो । त्यसैले विकासमा जनताको सहभागिता हुनुपर्दछ ।  विकास भनेको परिणाम मात्र होइन प्रक्रिया पनि हो । अबको विकासमा प्रक्रिया र परिणामलाई समान महत्त्व दिनुपर्दछ । प्रक्रिया बिनाको परिणामलाई आधुनिक विकासको सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन । परिणाम र प्रक्रियामा उपभोक्ताको सहभागिता नै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति हो । अधिकारवालाले अधिकारको दाबी गर्ने, कर्तव्यवालाले कर्तव्य पूरा गर्ने र कर्तव्यवालाले अधिकारवालाको अधिकारको बारेमा सचेतीकरण गर्ने काम मानव अधिकारमुखी विकासका समान र महत्त्वपूर्ण चरण हुन् ।

मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा विकासका सवालहहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, विकासमा समुदायका व्यक्तिहरूको प्रभाकारी सहभागिता गराउने, कानुन र निर्देशिका निर्माणहरुमा सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिने, सरोकारवालाहरुलाई अधिकार र प्रतिफल पाएको अनुभूति गराउने काम गर्नुपर्दछ । यो काम राज्य र राज्यका सबै निकायहरूको हो । पुनर्निर्माणका लागि बनेको प्राधिकरणले यी चरणहरू पार गर्दै सहभागितामूलक तरिकाबाट विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

सहभागिता, पारदर्शीता, जवाफदेहिता मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । प्राधिकरण ऐनमा विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । कुनै निकाय वा राष्ट्रसेवकलाई प्राधिकरणले निर्देशन दिन सक्ने र निजले निर्देशनबमोजिमको काम नगरेमा कारबाही गर्न लेखी पठाउने अधिकार समितिलाई छ । प्रत्येक ६ महिनामा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने समेत व्यवस्था ऐनमा छ । यसैगरी आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने, वार्षिक रूपमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदमा छलफल हुने लगायततका केही अधिकारमैत्री व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ । 

यस्तै जिल्ला समन्वय समतिमा व्यवस्थापिकमा संसदका सो जिल्लाका सभासद्, प्रजिअ र स्थानीय विकास अधिकारी रहने व्यवस्था छ । यो समितिले जिल्ला तहमा प्राधिकरणको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, समीक्षा गर्ने र कारबाहीको लागि सिफारिस समेत गर्न सक्तछ । तर यस्तो स्वतन्त्र अनुगमन समिति केन्द्रीय तहमा नभएकोले प्राधिकरणको काम कारबाहीमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अभाव खड्किन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम चित्त नबुझेमा पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर गलत भएपछि त्यसको उपचार खोज्नुभन्दा गलत नै हुन नदिने गरी छुट्टै प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारी बमोजिम पुनर्निर्माणका काम मानव अधिकारमैत्री भए नभएको अनुगमन गर्न सक्तछ । पुनर्निर्माणको काममा अनियमितता भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि संवैधानिक जिम्मेवारी बमोजिम छानविन गर्न सक्ने अधिकार छँदैछ । तथापि पुनर्निर्माणलाई नै दृटिगत गरी एउटा केन्द्रीय तहमा छुट्टै अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरेको भए अझ बढी प्रभावकारी हुने थियो ।  आयोगले आफैँले पुनर्निर्माण पनि गर्ने र अनुगमन पनि गर्ने कामले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको मर्म बमोजिम देखिँदैन ।

पहिलो कुरा त ऐन ढिला आएको छ । अब पुनर्निमार्णको काममा पनि ढीलासुस्ती हुनसक्नेतर्फ प्राधिकरण विशेष सजग हुनु आवश्यक छ । त्यसपछि प्राधिकरणले आफ्ना हरेक काममा जनसहभागितालाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्छ । योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनका चरणसम्म जनता र खासगरी भूकम्प प्रभावितलाई सँगसँगै सहभागी गराउन सक्नुपर्दछ । ठुला संरचनाको पुननिर्माण गर्दा वरिपरिका बस्तीका मानिसलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । वातावरणमैत्री दिगो विकासका पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । यी सबै कुरामा प्राधिकरणले ध्यान दिए मात्र मानव अधिकारमुखी विकास हुन्छ । त्यो नै दिगो र जनमुखी विकास हो ।



Post Comments Using Facebook


Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Please specify you name.

* Please enter a valid email. e.g. [yourname@yourdomain.com].

* Please enter comment.

TYPE BELOW CAPTCHA SAME AS SHOWN

*  Please enter the text shown on the above image.


फोहोर, आपत्तिजनक र अशिष्ट भाषामा गाली गरिएका प्रतिक्रिया पोष्ट हुनेछैन् ।
तपाईले पठाएका प्रतिक्रिया सम्पादन टीमबाट स्वीकृत भएपछि मात्र प्रकाशन हुने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ । असली, पुरा नाम र ठेगाना उल्लेख भएका तथा सिर्जनशील प्रतिक्रियालाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।-सम्पादक