राष्ट्रिय सरकार स्थायित्वको आधार--अनिल पाण्डे

बिराट नेपाल 2016-07-14

आम जनताका लागि न प्रचण्ड आमापट्टिका न ओली बाबुतिरका । सबै बराबर । जनताले हेर्ने भनेको काम हो, कसको सरकार रहँदा मुलुकको राष्ट्रियता उचाइतिर लाग्यो र आम नागरिकको हितमा निर्णयहरू भए, उसकै पक्षमा ताली बजाउने हो । आफ्नो दलको हित र आफ्ना कार्यकर्ताको जागिरका लागि राजनीति गर्ने समूह राष्ट्रका लागि त हुँदैन नै, अन्ततः कसैका लागि पनि हुँदैन । गलत तरिकाले ठाउँमा पु¥याइएको व्यक्तिले पनि एक दिन आफ्नो अन्नदाता ठिक थिएन भन्ने अनुभूति गर्नेछ । उसले कम्तीमा मृत्युशय्यामा पुग्दा राम्रो मानिसभन्दा हाम्रो मानिसलाई राजनीतिक नेतृत्वले काखीच्यापेकै कारण मुलुकले दुर्दशा भोग्नुपरेको यथार्थ स्वीकार गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीका खेलाडीहरु केपी, प्रचण्ड र शेरबहादुर तीनैजना यस लेखकका लागि समदूरीका पात्र हुन् । कोही पनि कुनै व्यक्तिगत कारणले नजिक छैनन् । सार्वजनिक र राष्ट्रिय हितका कारणले को बढी उपयुक्त छ नेतृत्वका लागि, त्यो भने सहजै ढङ्गले बताउन सकिन्छ । विगत हेर्दा शेरबहादुरलाई राजाका हातमा प्रजातन्त्र सुम्पेका कारण, प्रचण्ड नेपाली सेनाको शीर्ष नेतृत्वलाई खेलाएर सत्ताकब्जामा लागेका कारण बढी परिचित छन् । यस्तै परिचय केपी शर्मा ओलीबाट पनि खोज्नेहो भने पाइन्न । कम्तीमा यिनले लोकतान्त्रिक संस्कारको विरुद्धमा गएर काम गरेनन् । अत्यन्त गम्भीर विषयमा पनि कुनै कुनामा पुगेपछि ठट्यौलो पारामा टिप्पणी गर्ने र हल्का रूपमा प्रस्तुत हुने व्यक्तिगत व्यवहार भने उनको सदा आलोच्य रह्यो । यद्यपि उनको यस व्यवहारका कारण राष्ट्रिय नोक्सान नै चाहिँ भएन । त्यसैले उनका लागि राष्ट्रिय गाली आवश्यक भएन । बरु, भावनागत रूपमा भारत–वेष्ठित नेपाललाई चीनतिरको बाटो खुला गराएर उनले राष्ट्रियताको भावना अभिवृद्धि गर्ने काम गरे । उनका ठट्टा सुनेर हाँस्न नसकेका नेपालीहरूलाई पनि उनले राष्ट्रियताको स्वाद चखाएर हँसाए ।

ओलीको सरकार ढल्न लाग्यो, संसदमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले उनको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो भनेर ‘उम्केको माछो ठुलो’ मात्र भन्नखोजिएको होइन, तर मरुभूमिमा अण्डीको बोटलाई वृक्ष भने बनाउन खोजिएकै हो । यत्तिका पनि अरू नभएका बेला ओली सरकारको वस्तुवादी विश्लेषण गर्नखाजिएकै हो । संविधान कार्यान्वयन विशालतम चुनौती बनेर उभिएका बेला पछि असफल भएर बाहिरिनुभन्दा पहिला नै अन्य कारणले बाहिरिनु केपीका लागि हितकर नै होला, तर पार्टीको हितलाई बिर्सेर मुलुक र मुलुकवासीको हितलाई प्राथमिकता दिनेहो भने तुलनात्मक रूपमा उनले राम्रै काम गरेका थिए । विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि त्यस बेला खूब रमाए जतिखेर भारत र केही मधेशवादी दलको नाकाबन्दीसँग उनले सम्झौता गरेनन् । बरु अतिआवश्यकीय वस्तुको आपूर्तिका लागि चीनलाई तयार पारे । राष्ट्रियता भावनाको विषय पनि हो भनेर मान्नेहो भने स्वदेश–विदेश जहाँ रहेका भए पनि नेपालीको छाती राष्ट्रिय स्वाभिमानका कारण फुलाइदिने काम भने केपीले नै गरे । यसका लागि नौ महिनामै उनलाई सरकारबाट गलहत्तिने पुरस्कार दिनु कृतघ्नता हो । गलत संस्कारको निरन्तरता हो । यसले मुलुकलाई पछाडि धकेल्नुका अतिरिक्त अर्को कुनै लाभ दिंदैन ।

प्रचण्डको पीडालाई बुझेर सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दालाई चिहानमै सुताइरहनेहो भने ओलीको सरकार अहिले नै ढल्ने थिएन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगले कुन दिन अनुसन्धानको सूचीमा आफू र आफ्ना नेतालाई हालेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेहो भन्ने त्रासले प्रचण्डलाई सतायो । सत्तामा रहेर कुर्सीको स्वाद लिइरहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले मन्त्रालयबाटै आयोग र अदालततिर बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आउने तर्कनाले प्रचण्ड र उनका नेतालाई छोडेन । यसकै परिणामस्वरुप प्रचण्डले आफै संलग्न रहेको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेजस्तो अप्रिय कदम चाले । तर दुर्भाग्य, उनी सत्तामा आएर द्वन्द्वकालका मुद्दामा प्रभाव पार्नथालेभने तत्काल राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि द्वन्द्वकालीन अभियुक्तहरुका सूची टाँसिने छन् । त्यस सूचीमा दाहाल, खरेल, गुरुङ, थापा, भूषाल, बस्नेत, यादवआदि थुप्रै थरयुक्त नाम रहनेछन् । मितिका आधारमा कारबाहीमा पर्दै जाने नामावलीमा माथि कुमार लामाको नाम भए पनि पछि थुप्रै अरू नाम थपिंदै जानेछन् । नेपाल अभियुक्तले शासन गरेको विश्वको विशेष राष्ट्र बन्नेछ । मुलुकभित्रै दण्डहीनताको संस्कार त मौलाउने छ नै, अशान्तिले पखेंटा नउठाई छोड्नेछैन ।

यसरी हेर्दा, माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको १८ दलीय सत्ता गठबन्धनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको असार २८ को दिन अस्थिरताको वीजारोपणको दिनका रूपमा परिचित हुने सम्भावना देखिन्छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नेहो भने संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांगे्रसलाई प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा एमाले र माओवादी जुट्नु बुद्धिमानी हुनेछ । लामो र कठोर बलिदानले बनेको संविधान कार्यान्वयनका लागि हाललाई प्रतिपक्षको कुनै आवश्यक छैन । प्रतिपक्षीयुक्त संसद र सरकार अर्को पाँच वर्षपछि बनाउँदैमा कतै केही बिग्रिन्न । संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाली राजनीतिक दल एकीकृत भएर बाहिर आए भन्ने दृष्टान्त बन्नेछ जसलाई राष्ट्रिय शक्ति, देशभक्त समुदाय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि स्वागत गर्नेछ । विगतमा ‘प्रतिपक्षविनाको पनि कुनै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ’ भनेर नेपाली काँग्रेसले दिंदैआएको तर्क उसैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि दुलाभित्र लुक्नेछ । कतै केवल तर्कका लागि तर्क दिने गरिन्छभने त्यसमा झुण्डिएर बस्नु आवश्यक पनि हुन्न । आज एक मात्र तर्क आवश्यक छ जसले मुलुक बनाओस् र नागरिकको सम्मान उच्च गराओस् । त्यो तर्क राष्ट्रिय सरकारकै लागि हुनु आजको आवश्यकता हो । मुलुकमा स्थायित्व नभएसम्म कुनै किसिमको प्रगति र विकास सम्भव नभएको यथार्थ बुझ्न माओवादी द्वन्द्व, नाकाबन्दी, महाभूकम्प आदि भोगिसकेका जनताका लागि असहज छैन । छरछिमेकका मुलुकले गरेको प्रगतिबाट मात्र सिक्ने होभने पनि राजनीतिक स्थायित्व नै विकासको आधार हो भन्ने यथार्थ प्रमाणित हुनेछ ।