बिष्णुहरि घिमिरे, न्यु योर्क :
अमेरिकामा रहेका आफ्ना अनुयायी भनिएकाहरु यो हद सम्म नाङ्गिने छन् भन्ने लागेको भए सम्भवत नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले जन सम्पर्क समितिको परिकल्पना पनि गर्ने थिएनन् होला। विदेशमा रहेका नेपाली काँग्रेस समर्थकहरुको एउटा यस्तो सङ्गठन जसले पार्टीको आह्वान र आवश्यकता अनुसार मुलुकका लागि सहयोग गर्न सकोस् भन्ने कल्पना सहित भारत निर्वासनमा रहेको बेला वीपीले जन सम्पर्क समितिलाई जन्म दिएका थिए। तर ठिक उल्टो जन सम्पर्क समिति अमेरिकाको क्रियाकलाप वीपी, नेपाली काँग्रेस मात्र होइन सिङ्गो नेपालीलाई नै बदनाम गराउने सङ्गठन बनेको छ।
जन्मिँदै विवादमा फसेको जन सम्पर्क समिति अमेरिकाले पछिल्लो समय हद नाघेको छ। माउ पार्टी जस्तै विभिन्न गुट र उपगुटमा रहेको जन सम्पर्क समितिको यस पटकको विवाद राजनीति भन्दा पनि मानवीय समवेदनामाथिको खेलवाडका कारण चर्चामा छ । सुरुवात देखि नै एकले अर्कालाई नाङ्गो बनाउने अभियानमा लागेका अध्यक्ष आनन्द विष्ट र महासचिव मुनेन्द्र नेम्वाङ समूह पछिल्लो पटक गत वर्ष नेपालमा गएको महाभूकम्मबाट पीडितका लागि उठाइएको चन्दा रकममा एकले अर्कोले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै हिलो छ्यापाछ्याप गर्नमा व्यस्त छन्।
उनीहरूको आरोप प्रत्यारोपले गत वर्ष नेपालमा गएको भूकम्प र त्यसले पारेको क्षतिका कारण आहत भएकाहरुलाई अहिले झन् घाउमा नुकचुक छर्ने काम गरेको छ। पीडामा परेकाहरुलाई गाँस कटाएर दिइएको चन्दा सम्बन्धित पक्षले नपाएको खबर एक वर्षपछि मात्र उनीहरूले थाहा पाउनु कम पीडादायी होइन। अमेरिकामा नेपालीहरूको सङ्घ संस्था सयौँका हाराहारीमा छन्। तीमध्ये गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन जस्तै धेरै सदस्य र प्रभाव भएको संस्थामा जन सम्पर्क समिति अमेरिका पर्दछ। नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता र सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसको भातृसंगठनले अहिले अमेरिकामा रहेका नेपाली भाषी बिचमा विश्वास गुमाएको छ। एउटा मासवेस पार्टीका लागि त्यो भन्दा ठुलो क्षति अर्को नहुन सक्छ।
दुई समूहले पत्रकार सम्मेलन, सामाजिक सञ्जाल मार्फत् आफू चोखो र अर्को पक्षले बदमासी गरेको भन्दै उछितो काडे पनि घटनाले उनीहरू दुवै पक्षको कामकारवाहीमा वदनियत देखिएको छ। सबैभन्दा ठुलो गल्ती भूकम्प पीडितका लागि भनेर उठाइएको राहत एक वर्षसम्म संस्थाको बैक खाता र पदाधिकारीको खल्तीमा राख्नु आफैमा गैरजिम्मेवार हो। अमेरिकामा रहेका सर्वसाधरणले खुल्ला आकाशमा बस्न बाध्य भएकाहरुका लागि तत्काल राहत होस् भनेर आफ्नो गाँस काटेर चन्दा दिएका थिए। जन सम्मपर्क समिति अमेरिकाले भूकम्प पीडितका लागि झन्डै ७३ हजार अमेरिकी डलर चन्दा उठाएको देखिन्छ।
कानुनलाई चुनौती
अर्कोतर्फ एउटा राजनीतिक दलको भातृ संठगनले नेपाल र अमेरिका दुवै मुलुकको कानुनलाई ठाडो चुनौती दिएको देखिन्छ। सभापति विष्टले विभिन्न व्यक्तिहरूको खाता मार्फत् ४२ हजार डलर गत वर्ष भूकम्प गएको तीन सातापछि नेपाल भित्र्याएको शनिवार न्युयोर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरे। अमेरिकामा लाग्ने ट्याक्सबाट जोगिन त्यसो गरिएको अध्यक्ष विष्टको भनाई छ। यति ठुलो परिमाणको रकम अमेरिका र नेपाल दुवै मुलुकको सरकारी निकायको जानकारीविना एक देशबाट अर्को देशमा लैजानु निश्चय पनि गैर कानुनी मानिन्छ। कुनै पनि बहानामा एउटा जिम्मेवार पार्टीको भातृ सङ्गठनले चोर बाटोबाट विदेशमुद्रा मुलुक भित्र लैजाने काम गर्ने र त्यसलाई सिङ्गो पार्टीले ढाकछोप गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
सभापति विष्टले विभिन्न बाटो हुँदै नेपाल भित्र्याएको सो रकम पनि कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने भरपर्दो बिल भरपाई देखिएको छैन। पत्रकार सम्मेलनमा उनले देखाएको बिल आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ। चार/चार लाख रुपैयाँको सामान खरिद गरिएको बिल भौचर काठमाडौँमा छ्याप छ्याप्ती पाइने नगद उदारो बिलमा बनाइएको छ। त्यो बिल पनि झन्डै एक वर्ष पछि पुरानो मिति राखेर बनाइएको सभापति विष्ट आफैले पत्रकार सम्मेलनमा स्वीकारे।
अर्कोतर्फ महासचिव मुनिन्द्र नेम्वाङ र कोषाध्यक्ष विजय थुलुङको हर्कतले पनि पराकाष्ट नाघेको छ। भूकम्प पीडितका लागि उठाएको चन्दा विभिन्न समयमा गरी झन्डै ३२ हजार अमेरिकी डलर यी दुई पदाधिकारीले बैङ्कबाट निकाली व्यक्तिगतरुपमा चलाएको देखिन्छ। उनीहरूले पनि छुट्टै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विष्टले संस्थाको पैसा हिनामिना गर्ने डरले बैकबाट पैसा निकाली आफूहरुले राखेको बताएका थिए। त्योभन्दा गैरजिम्मेवार तर्क अर्को हुन सक्दैन। जन सम्पर्क समिति अमेरिकाको विधानमा बैक खाता सञ्चालन अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरमा हुने व्यवस्था छ। त्यसमा कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरलाई अनिवार्य भनिएको छ। यस्तो स्थितिमा अध्यक्ष एक्लैले बैकबाट रकम निकाल्नु सम्भव नै हुँदैन। असम्भव कुतर्क दिँदै महासचिव र कोषाध्यक्षले दोष अध्यक्षलाई थोपर्नु आफू पानीमाथि ओभानो बन्नुमात्र हो।
आ-आफ्नै छानविन समिति
भूकम्प पीडितका लागि उठाइएको रकम एकले अर्को पक्षले हिनामिना गरेको आरोप लगाएसँगै दुवै पक्षबाट आ-आफ्नै छानविन समिति गठन गरे।
दुवै समितिले पूर्व अनुमान अनुसार नै प्रतिवेदन बुझाएका छन्। महासचिव पक्षद्वारा किलन राई संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष विष्टलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। यस्तै सभापति विष्ट द्वारा अमृत भटराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले महासचिव र कोषाध्यक्षलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। सोही समितिको सिफारिस अनुसार भन्दै सभापति विष्टले केन्द्रीय समितिको बैङ्क मार्फत महासचिव र कोषाध्यक्षलाई निलम्बनमा गरिएको जनाएका छन्।
समग्रमा दुवै समितिको प्रतिवेदन कर्मकाण्डी र पूर्वाग्रही छन्। दुवै समितिको प्रतिवेदनको सारांश घटनाको यथार्थ, समस्याको समाधान, संकलित रकम कसरी पीडित सम्म पुर्याउने र संस्थाको इज्जत बचाउनेभन्दा पनि विरोधी पक्षलाई पत्तासाफ गर्ने खालका छन्।
कानुनी झमेला
पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएअनुसार जन सम्पर्क समितिले अहिलेसम्म अमेरिकी कानुन अनुसार ट्याक्स फाइल गरेको छैन। सभापति विष्टले यस अघिका संयोजक विष्णु सुवेदीको कार्यकालमा पनि कर तिर्ने काम नभएकाले अहिले आफू सुरु देखिकै हिसाब मिलानमा लागेको बताए। तर पूर्व संयोजक विष्णु सुवेदीले भने आफूले टेक्सस अधिवेशन लगतै न्युयोर्कमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर सबै हिसाब बुझाएको त्यसको लिखित तथा भिडियो प्रमाण समेत आफूसँग भएको दाबी गरे। यो भद्रगोलले संस्थालाई अमेरिकी कानुन छिचोल्न निकै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्यतय: अहिले संस्थाको खातामा रहेको भनिएको ३२ हजार अमेरिकी डलर कसरी नेपाल लैजाने र यस अघि नेपाल पुगी सकेको ४२ हजार अमेरिकी डलरको हिसाब अब अमेरिकामा कसरी देखाउने भन्नेमा संस्था समस्यामा देखिएको छ। अमेरिकामा कर छलीलाई ठुलो अपराध मानिन्छ। ४२ हजार डलर अमेरिकी सरकारको पूर्व जानकारीविना नै नेपाल पुगिसकेको छ।
अनौठो संयोग
जन सम्पर्क समिति अमेरिकाका पदाधिकारीले एकले अर्को पक्षलाई नङ्ग्याउने र निषेध गर्न सबैखाले हतकण्डा अपनाउन थालेका छन्। शनिवार न्युर्योकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानविन समितिका सदस्य मध्येका एक वेदप्रसाद खरेलले पत्रकारहरुलाई समाचार लेख्न सिकाउँदै गर्दा र महासचिव पक्षलाई गाली गर्दागर्दै दर्शकदिर्गाबाट ताली बजाउनेहरुमा एमालेको भातृ सङ्गठन प्रवासी मञ्चका नेता र राप्रपाका कार्यकता समेत देखिए। एउटा राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनको आन्तरिक विवादमा अर्को संस्थाका पदाधिकारी बोलाइनु र उनीहरूका सामुन्ने आफ्ना सहकर्मीको उछितो काट्नु आफैँमा अनौठो प्रयोग देखिएको थियो।
माउ पार्टीको मौनता
जन सम्पर्क समितिको यसअघिका विवादमा माउ पार्टी नेपाली काँग्रेसले कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेप गर्दै समस्या समाधान गर्दै आएको भए पनि भूकम्प पीडितको नाममा उठाइएको राहात माथि अनियमिति भएको भन्ने जधन्य आरोपमा अहिले सम्म मौन बसेको छ। आनन्द विष्ट काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन्। जन सम्पर्क समितिको अहिलेसम्मको विवादका शृंखलाहरुमा सभापति विष्टमा अरूको नेतृत्व पनि नस्वीकार्ने र आफूले पनि कुशल नेतृत्व गर्न नसक्ने समस्या देखिँदै आएको छ। जन सम्पर्क समितिको हरेक विवादमा विष्ट कहीँ न कहीँ जोडिँदै आएका छन्। महासचिव नेम्वाङ्ग देउवा इतर समूहका रूपमा चिनिन्छन् ।