रेमिटेन्सले कहिले सम्म धानिन्छ देश ?--प्रकाश श्रेष्ठ

बिराट नेपाल 2016-07-14

वर्तमान युगलाई विश्वव्यापिकरणको युग भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन किनकि विश्वका अधिकांश देशहरूले खुल्ला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेका छन् जसको फलस्वरूप वैदेशिक व्यापार, श्रम गतिशीलता, पुँजीको गतिशीलता एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु विश्वभरि फैलिएको छ । यसलाई अझ स्पष्ट पार्नु पर्दा एक देश अर्को देशसँग कुनै न कुनै रूपमा निर्भर रहेको पाइन्छ, आयात निर्यात व्यापारले विभिन्न देशहरू बिच आपसमा आर्थिक सम्बन्धहरु गाँसिएको छ । विश्वको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा रोजगारीको लागी जाने कुरालाई स्वभाविक रूपमा लिने गरिन्छ ।

श्रम गतिशीलतालाई हेर्दा नेपालबाट विभिन्न मुलुकहरूमा रोजगारीको लागी जाने क्रमहरु खास गरी २०४६ साल पछिको राजनैतिक परिवर्तन पछि निकै बढेको छ । सुरुमा खाडी मुलुकहरूमा जानेहरुको सङ्ख्या अत्याधिक रहेपनि आजकल अन्य मुलुकहरू जापान, कोरिया, बेलायत, स्पेन, बेल्जियम, पोर्चुगल, अस्ट्रेलिया लगायत विभिन्न युरोपियन मुलुक र क्यानडा, अमेरिकामा जानेहरु र स्थायी बसोबास गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि निकै बढेको छ ।

यसरी रोजगारीको लागी विदेश जाने क्रम बढ्दै गएकोले युवा जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा विदेशी मुलुकमै श्रम गरिरहेको र देश भित्र युवा जमात दैनिक कम हुँदै गएको जसले गर्दा कतिपय ग्रामीण क्षेत्र युवा विहिन बन्न पुगेको जसको फलस्वरूप खेती योग्य जमिन विना उपयोग खण्डाहर बन्दै गएको समेत पाइएको छ ।

देश भित्र रोजगारीको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, महंगीको मार, अन्यौलग्रस्त भविष्य जस्ता विविध कारणबाट युवाहरूले मनलाई थामेर देश भित्रै अवसर खोज्न नसकेका कारण बाध्य भएर मुंग्लान पस्नु परेको यथार्थ सबैको सामु छर्लङ्ग छ । यसरी विदेशिएका युवाहरूले आफ्नो परिवारलाई भरणपोषण गर्न, आवासको व्यवस्था लगायत विभिन्न आवश्यकता पुरा गर्न, बालबच्चाहरुलाई निजी सुविधा सम्पन्न बोर्डिंग स्कुलहरुमा पढाउन भनी रगत र पसिनाले साटेर कमाएको पैसा आफ्नो घरमा पठाउँछन् । त्यही पैसा विभिन्न आवश्यकता पुरा गर्नको लागी र विभिन्न सरकारी कर एवं शुल्क तिर्न समेत खर्चिन्छन् । त्यस्तै विदेशबाट पठाएको रकमको जोहो बढ्दै गएपछि बिस्तारै गाउँबाट सहर तिर अस्थायी एवं स्थायी बसोबास गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले सहर बजारमा जनसङ्ख्याको चाप बढिरहेको छ ।

यसरी विदेशबाट प्राप्त आयलाई किनमेलका सामान, विलासिताका वस्तु लगायत विभिन्न सेवा एवं सुविधाको लागी खर्च गर्दा मुद्राको गतिशीलता क्रमश बढ्दै जान्छ र अन्ततः सरकारले समेत राजस्वको रूपमा व्यक्ति एवं व्यापार, व्यवसायबाट सङ्कलन गर्ने विभिन्न किसिमको कर, शुल्कबाट आम्दानी प्राप्त गर्दछ । जति धेरै विदेशबाट कमाएर पैसा नेपालमा भित्रिन्छ त्यतिनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको ढुकुटीमा घुम्दै फिर्दै रकम आई पुग्छ । अर्थात् जति रेमिटेन्स देशमा भित्रिन्छ त्यतिनै देशको अर्थव्यवस्थामा आर्थिक गतिविधि बढ्न जान्छ ।

वैदेशिक व्यापारको लागी आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको व्यवस्था गर्न समेत यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानीले निकै सजिलो भएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैकमा विदेशी मुद्राको संचिती बढ्दै गएकोले समेत वैदेशिक व्यापारमा सजिलो भएको पाइन्छ । अत: विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान र सरकारलाई राजस्व सङ्कलन पर्याप्त मात्रामा गर्नको लागी समेत सजिलो भएको छ ।

जुन गतिमा विदेशबाट खरबौ रकम लाखौ जनताहरुबाट भित्रिएको छ त्यसको उपयोग अधिकांश उपभोगमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । केवल केही हिस्सा मात्र उद्योग, व्यवसायमा लगानी भएको देखिन्छ । यदि सरकारी तवरबाट उचित लगानीको वातावरण र माहोल तयार गर्न सकेमा नेपालमा कलकारखानाहरु र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी दाताहरु समक्ष हात जोर्नु पर्ने थिएन तर विडम्बना अहिले सम्म सरकारले त्यस तर्फ ठोस पहल गर्न सकेको छैन । ऊर्जामा लगानी गर्ने केही वातावरण तयार गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त र सामान्य व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुन आउने आयलाई सुरक्षित प्रतिफल दिने सेक्टरमा जनतालाई लगानी गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी आवस्यकरुपमा उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ । नत्र भने यसरीनै जतिसुकै रेमिटेन्स नेपालमा भित्रिए पनि त्यो बालुवामा पानी खनाए झैँ हुन्छ । केवल जग्गा र घरको खरिद बिक्री बढ्ने, तिनीहरूको विनिमय मूल्य बढ्दै जाने, आपसमा स्वामित्वको हस्तान्तरणले तीव्रता लिने अर्थात् कारोबारले तीव्रता लिने, मूल्यमा बढोत्तरी हुँदै जाने तर निरन्तर आम्दानी दिने, व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने, आयात कम गर्न सकिने गरी कुनै नयाँ कलकारखाना, साना-मझौला उद्योग, व्यवसायहरुको विकास र विस्तारमा भने खासै योगदान नपुग्ने हो भने त्यस्तो रेमिटेन्सले तत्कालको लागी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकता पुरा गरेतापनि दीर्घकालीन हित खासै गरेको पाईदैन ।

 à¤°à¤¾à¤œà¥à¤¯à¤²à¥‡ नै के कसरी यतिका धेरै युवाहरू विदेशिएर कठिन मिहिनेत गरी पठाएको रकमलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक बाटो खोली दिने त्यस तर्फ सोच्न ढिला गरिरहेको छ । कथमकदाचित आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा सङ्कट देखा परेर युवाहरू देशमै फर्कने अवस्था आएमा के कसरी ती युवाहरूलाई रोजगारी दिने भन्ने कुरामा कहिल्यै ध्यान पुर्याएको पाईदैन ।

केवल राजनैतिक दल र नेताहरू कसरी हुन्छ सत्तामा लाछाचुडी गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत चाहना पुरा गर्ने त्यसमानै लागिरहेको जो कोहीले अनुमान गर्न सकिन्छ । तर उनीहरूले विचार गर्नु पर्छ की देश भित्रै रोजगारी सृजना गर्नको लागी आवश्यक पहल गर्न नसक्ने हो भने कुनै दिन युवा विहिन मुलुक बन्न सक्छ र त्यस वेला देशमा मानवसंसाधनको गम्भीर सङ्कट खडा हुनेछ । त्यस्तै सकभर मिले सम्म युवाहरू विदेशमा आफ्नो बसोबासलाई स्थायीरुपमा नै परिणत गर्दै गए भने र विदेशबाट आउने रेमिटेन्स स्वात्तै घट्यो भने त्यतिवेला समेत देशमा ठुलो आर्थिक सङ्कट देखा पर्न सक्छ । तसर्थ अहिलेको रेमिटेन्सको ट्रेन्डलाई हेरेर सरकारले कानमा तेल राखेर रेमिटेन्सलाई उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक कार्यक्रमका साथ अगाडी नबढेमा भविष्यमा ठुलो आर्थिक दुर्घटना भित्रिन सक्छ ।

त्यसैले पनि यसलाई समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । यसको लागी ग्रामीण क्षेत्रमा बैक एवं विक्तिय संस्थाहरूको विकास र विस्तार गर्दै सर्वसाधरण जनताहरुलाई आकर्षित ब्याज दिएर बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने र यसरी संकलित रकमलाई राष्ट्रिय तहमै लगानी नीति बनाएर विभिन्न उद्योग धन्दाहरुमा लगानी गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई समेत साना -ठुला उद्योग सञ्चालन गर्न त्यसरी बैक, विक्तिय संस्थाहरूमा संकलित रकमलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै अर्को तर्फ त्यस्ता बैक एवं विक्तिय संस्था मार्फत विभिन्न कम्पनीहरूको शियर एवं डिभेण्चरहरु समेत सर्वसाधरणहरुले सजिलै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विदेशबाटै प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइन सम्पर्क गरेर पनि विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । यसरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सको सही सदुपयोग हुन सक्छ ।