Similar Articles

बिचार

नेपालमा नयाँ सरकार गठनका संवैधानिक जटिलता---सुजन पण्डित

बिराट नेपाल

वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको भन्न कुनै प्रमाणहरु जुटाईराख्नु नपर्ला। व्यवस्थापिका संसदको ठुलो दल नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउने उद्देश्यसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भई सकेकोछ। मोधेसी मोर्चा लगाएतका केही साना दलहरूले समेत प्रस्तावको समर्थन गर्ने भनेकाले सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन।तर विचारणीय कुरा यो छ कि यस्तो परिस्थितिमा पनि प्रधानमंत्री केपी ओलीले किन राजीनामा नदिने र संसदीय प्रक्रिया अनुरूप नै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने भनिरहनु भएकोछ? के साँच्चै वर्तमान सरकारलाई नयाँसरकार बन्न नसक्ने विश्वास भएरै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने निचोडमा पुगेको हो त? संविंधानका केही अस्पष्टताले सरकारलाई त्यस्तो लाभ भने पक्कै दिएकोछ। यस अतिरिक्त केही संविधानविदहरुका स्पष्ट व्याख्या र कानूनीसल्लाहकारहरुका सुझावले समेत प्रधानमंत्री र उनको दल एमालेलाई राजीनामा नदिन उत्साहित गरेको हुनुपर्दछ।नयाँ सरकार बन्न केही संवैधानिक जटिलता त छ नै र यो जटिलताले सरकारलाई बढी आत्मविश्वास भएको कुरा त प्रधानमंत्रीका ताजा टिप्पणीले जनाउ दिइरहेकैछ। संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यको तर्क छ 'वर्तमान सरकार संक्रमणकालिन व्यवस्थानुसार संविधानको धारा २९८ अनुसार बनेको हो र संक्रमणकालिन अवस्था अनुसार परिवर्तित व्यवस्थापिका संसदको बैठक सुरु भएको सातदिन भित्र नयाँ सरकार बनिसक्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोछ'। संविधानको त्यही प्रावधान अनुरूप बनेको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएर हटाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि नयाँ सरकार बन्न संवैधानिक जटिलता रहेकोछ। डा. आचार्यकानुसार धारा २९८ अनुरूप संक्रमणकालिन व्यवस्था तत्कालको लागि हो र अब सोही व्यवस्थानुसार ९ महिनापछि पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। संविधानले सरकार गठनको लागि दुईखालको व्यवस्था गरेकोछ-संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९८ र धारा ७६ अनुसार नयाँ निर्वाचन पश्चात् बन्ने प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुने सरकार। संविधानविद डा. आचार्यको ब्याख्याछ- 'नयाँ सरकार बन्नलाई संविधानको धारा २९८ को प्रावधानलाई संशोधन गरिनु पर्छ, अनिमात्र नयाँ सरकार बन्न सक्छ अन्यथा थप संवैधानिक जटिलता आउनेछ र नयाँसरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदैन।' प्रस्टै छ, संविधानको यो व्याख्याले नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउनेछ। नयाँ सरकार बन्न राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख गरेर नै आव्हान गर्नु पर्छ र यो अवस्थामा त्यो सम्भावना पनि निकै कम देखिंदैछ। तर अर्का कानुनविद एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिंडारीको फरक तर्क छ- 'संसदीय व्यवस्थामा सरकार हट्ने तर नयाँ बन्न नसक्ने भन्ने हुनै सक्दैन।' संविधानको व्याख्या अक्षर र शब्द पढेर मात्र हुँदैन। त्यो त 'गोल्डेन इन्टरप्रिटेशन' अनुरूप हुन्छ।' बिंडारीका अनुसार संक्रमणकालिन व्यवस्थानुसार नै नयाँसरकार बन्छ र बन्नुपर्छ। भट्टराई थरका एक जना वकिलको अशिष्ट तर्कछ-'नयाँसरकार बन्न सक्दैन भन्ने मान्छे होइनन्, पशु हुन्।' तर यी सबै तथ्यहरुका बाबजुद हाम्रोमा उन्नत राजनीतिक संस्कार भएको भए माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गर्ने बित्तिकै प्रधानमंत्रीले राजीनामा गरिसक्थे। सत्ता सहयोगी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि आफ्ना कुरा जनसमक्ष राखेर खुरुक्क इज्जतसाथ राजीनामा गर्नु नैतिकताका दृष्टिले पनि निकै उपयुक्त हुनसक्थ्यो। संक्रमणकालिन व्यवस्थानुसार नयाँ सरकार बन्न सक्ने संवैधानिक जटिलतालाई अड्को थापेर आफ्नो विपक्षमा बहुमत पुग्ने प्रस्ट सङ्केत हुँदा हुँदै किन अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने दिन पर्खिराख्नु पय्रो भन्नेहरुको मत पनि उत्तिकै जायजछ। संवैधानिक व्यवस्थानुसार नयाँ सरकार बन्न नसके संवैधानिक रूपले सरकारका काम-कारबाही गरिराख्न वर्तमान सरकारलाई केहीले छेक्ने थिएन र त्यसो गरेको भए केपी ओली नेतृत्वको सरकारको साख अझै बढ्थ्यो र देशमा अस्थिरता बढाउन खोजेको अपजस प्रचण्ड र उनलाई साथ दिने काँग्रेसलाई जान्थ्यो। संविधानमा भएको अस्पष्टता र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र सत्तासाझेदार अन्य दलहरूको दलील, माओवादी केन्द्र र एमाले बिच उत्पन्न थप तिक्तता र सभामुखले बजेट सम्बन्धी नियमित कार्यतालिका स्थगित गरेर अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी छलफलको कार्यसूची सार्वजनिक गरेपछि संसदमा हुन सक्ने सम्भावित टकरावले नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने प्रष्टैछ। अविश्वासको प्रस्ताव 'म्यच्युर्ड' हुन अझै चारदिन बाँकी छ र यो बिचमा संवैधानिक व्याख्याका नयाँ-नयाँ स्वरूप देखापर्ने निश्चितछ। हाम्रा दलहरू संविधानको सहज कार्यान्वयनका लागि भन्दा पनि सत्ता-स्वार्थमा बढी केन्द्रीतछन् र यसका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रका गोटी बन्छन् भन्ने एउटा स्थायी विश्वास धेरैलाई छंदैछ। र यो पटक पनि जनमुखी बजेट ल्याएर र चिनसंग एतिहासिक पारवहन सन्धि गरेर थप वाह-वाही बटुलेको सरकार ढाल्न खेलिएका/गरिएका सबैखाले राजनीतिक खेलहरू पारदर्शी थिएनन् र जनचाहनाअनुसार पनि पटक्कै छैन भन्ने धेरैलाई लागेकोछ र त्यो विश्वासमा दम पनि छ। यी सबै यथार्थहरुका बिच देशमा संवैधानिक जटिलताका कारण नयाँ सरकार बन्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने चासो सर्वत्र बढेकोछ। यदि संवैधानिक जटिलतालाई देखाएर नयाँसरकार बन्न व्यवधान उत्पन्न भएमा दलहरुबीचको असमजदारी झनै बढ्नेछ र त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा नै अवरोध ल्याउने निश्चितछ। यदि संवैधानिक विवाद भएर सरकार गठनमा असहज परिस्थिति आएमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका सबभन्दा निर्णायक हुनसक्छ। संसद र राष्ट्रपतिको तहबाट सरकार गठनको प्रक्रियाले निकास पाएन भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुने फैसला पर्खनु पर्नेछ। आशा गरौँ, संवैधानिक जटिलतालाई दलहरूले सहमति मै समाधान खोज्नेछन् र देशलाई थप सङ्कटमा पार्नेछैनन्।



Post Comments Using Facebook


Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Please specify you name.

* Please enter a valid email. e.g. [yourname@yourdomain.com].

* Please enter comment.

TYPE BELOW CAPTCHA SAME AS SHOWN

*  Please enter the text shown on the above image.


फोहोर, आपत्तिजनक र अशिष्ट भाषामा गाली गरिएका प्रतिक्रिया पोष्ट हुनेछैन् ।
तपाईले पठाएका प्रतिक्रिया सम्पादन टीमबाट स्वीकृत भएपछि मात्र प्रकाशन हुने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ । असली, पुरा नाम र ठेगाना उल्लेख भएका तथा सिर्जनशील प्रतिक्रियालाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।-सम्पादक