ग्यासचुलो बालेर खाना पकाउँदै आएका मुङलिनकी थकाली भाउजू दाउरा खोज्न त्रिशूली तरिछन् । कीर्तिपुरका महर्जनले नजिकै सल्लाघारीमा पसेर सुकेको रुख ढालेछन् । महोत्तरीकी बहिनीले बाबुकै पालामा छोडेको गोबरको गुइँठा बनाउने काम फेरि सुरु गरिछन् । खासगरी शहरीकरणतिर लागेका नेपाली बस्तीमा इन्धनका लागि नयाँ विधिलाई बिदा गरेर आदिम युगतिर फर्किने अभ्यास सुरुभएछ । सवारीसाधन हुनेहरु पनि गाडी–मोटरसाइकल थन्काएर लेपराइट गर्नथालेछन् । लाग्छ, नेपालको अल्प विकासमाथि पनि कसैको आँखा लागेछ । 

यस प्रकारको दुख पाउने गरी नेपालीले गरेको ‘अपराध’ हो– नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा जसमा ९१ प्रतिशत जनप्रतिनिधिको स्वीकृति छ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समानुपातिक समावेशिताको अभ्यास र सङ्घीयतामा जाने निर्णय गर्नु नेपालको अहित चाहनेहरुका लागि ठुलो अपराधको विषय थियो । अल्पविकसित मुलुक नेपालले मानव विकासका सूचकांकमा अग्रणी देखिने विधिको पालना गर्नु अहित चाहने शक्तिका लागि सह्य भएन । परिणामस्वरुप विगत तीन महिनादेखि नेपालीहरू विनाअपराधको सजाय भोगिरहेका छन् । 

समस्या अब सुल्झेला, भरे सुल्झेला भन्दाभन्दै थप जटिल बन्नथालेको देखिन्छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन समाप्त भएको घोषणा गर्ला भनेर सकारात्मक सोच राखिरहैकै बेला उसले ११ दिने नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम जारी गरेको छ । साथै उसले अब मधेसमा मात्रै वार्ता गर्ने बताएको छ । पछिल्लो पटक काठमाडौँमा दुई दिनसम्म चलेको मधेसी मोर्चाको बैठकले पुस ५ देखि १५ गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको हो, जसमा संविधान संशोधन विधेयक जलाउनेदेखि मन्त्रीदेखि सांसदलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउनेसम्म छ । मधेसी मोर्चाले ५ गते जिल्ला सदरमुकाममा र ७ गते नगरपालिका र गाविसमा संविधान संशोधनको विधेयकको प्रति जलाउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पु्स ९ गते मसाल जुलुस निकाल्ने, ११ गते जिल्ला सदरमुकामहरुमा प्रदर्शन र सभा गर्ने,  à¥§à¥« गते सरमुकाममा लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

मधेसमा मात्रै वार्ता गर्ने बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना धेरै साथी काठमाडौँ छाडेर जिल्ला–जिल्ला गइसकेका र, आफू पनि जिल्लातिर जाने र आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् । यदि सरकारलाई वार्ता गर्ने इच्छा छ भने मधेसमा नै आउनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि उनको छ । सरकार र काँग्रेसले संसदमा बलपूर्वक संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विरोध जनाउँदैआएका मधेसी नेताहरू घोषित रूपमै अराजक बन्नथालेको देखिन्छ  à¥¤ सदरमुकाममा गर्ने भनिएको लाठी जुलुस शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सूचक हुन सक्तैन । उनीहरूले यस प्रकारको अभ्यास गरेको यो पहिलो भने होइन, रक्लौल नाका थुनेर नेपालभर मानवीय सङ्कट सिर्जना गर्ने काम मानवअधिकारका दृष्टिले घोर आपत्तिजनक रहेको छ जो खुकुरी जुलुसभन्दा बढी चोटिलो छ । 

नेपालमा भएको आन्दोलनमा यस पटक छिमेकी भारतलाई खुलेआम स्थान दिइयो । लज्जाजनक विषय त के भने, एक प्रकारले सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले भारतको आशीर्वाद खोजे, बारम्बार दिल्ली धाए र मध्यस्थताका लागि याचना गरे । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताजस्ता गम्भीर पक्षमा आघात पु¥याउने काम दुवै पक्षबाट भयो । अहिले चार बुँदे सहमतिलाई पनि मधेसी नेताहरूले अवज्ञा गरेका छन्, संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन गर्ने संस्थापन पक्षको प्रस्तावलाई पनि लत्याउँदै उनीहरू आन्दोलनतिर फर्किएका छन् । मोर्चासँग छलफल गरेर विधेयकमा थपघट गर्न सरकारले तत्परता देखाइरहेकै बेला मधेसी नेताहरू यसरी बाउँठिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

मधेसी मोर्चाभित्रको प्रभावशाली दल तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुले अस्वीकार गरेको विषय नै सरकारले चारबुँदेका रूपमा दिल्लीमा अघि सारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले हालै दिल्ली भ्रमणका क्रममा चारबुँदे रोडम्याप अघि सारेका थिए जो भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले मोर्चाका नेताहरूलाई दिएकी थिइन् । मधेसीलाई आरक्षणमा राख्नेलगायतका विषय चार बुँदे सहमतिमा समेटिएका छन् । 

राजविराजदेखि पर्सासम्मको भूगोल प्रदेश नम्बर २ मा पाएर पनि असन्तुष्ट बनेका मधेसी नेताहरू संविधानमै उल्लेख गरेर यस प्रदेशलाई झापासम्म तन्काउनुपर्छ भनिरहेका छन्, जो आफैमा आपत्तिजनक छ । किनभने झापा, मोरङ, सुनसरीका जनताले ‘हामी प्रदेश २ मा गाभिन चाहन्नौं’ भनिसकेका छन् । तर जसरी बाहिर मधेसमा जटिल तनाव छ भन्ने अवधारणा बाहिर ल्याइएको छ, वास्तविकता त्यस्तो छैन । मधेस आन्दोलन चलिरहेको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले दिएको पछिल्लो जानकारीअनुसार भित्रसम्म पुगेर समस्या समाधान गर्ने चाहना राख्नेहो भने र सरकार एवं नेका–एमाले–एमाओवादीका नेता तराईमा अभियानका साथ जाने र संविधान मधेसी नागरिकका लागि पक्षपाती नभएको बुझाउने हो भने, समस्या समाधान हुन्छ । आन्दोलनका पक्षमा तराईका जनता देखिंदैनन् । 

राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल खुलाउने सम्बन्धी सर्वपक्षीय बैठकको सफलतापछि प्रजिअ भट्टले व्यक्त गरेको अनुभव यसबेला निकासको बाटो हुनसक्छ । एक्काईसौं शताव्दीमा पनि आदिम युगमा जस्तो नेपाली नागरिक गोबर, गुइँठा, झिक्रा र मुडा बोकेर हिँड्न थालेभने अन्य क्षेत्रमा प्रगतिको सम्भावना रहन्न । यस अवस्थाले मधेसी, पहाडी, महिला, पुरुष, युवा र बालबालिका सबैलाई असर पारिरहेको छ । आन्दोलन देशघाती साबित भएपछि यसको स्वरूप परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा आन्दोलनकारी स्वयम् नेपालमा रहेर कहिल्यै राजनीति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । 

Post Comments Using Facebook

Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name, City, Country * Please specify you name.

Email * Please enter a valid email. e.g. [yourname@yourdomain.com].

Comment* Please enter comment.

TYPE BELOW CAPTCHA SAME AS SHOWN

CAPTCHA *  Please enter the text shown on the above image.

फोहोर, आपत्तिजनक र अशिष्ट भाषामा गाली गरिएका प्रतिक्रिया पोष्ट हुनेछैन् ।
तपाईले पठाएका प्रतिक्रिया सम्पादन टीमबाट स्वीकृत भएपछि मात्र प्रकाशन हुने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ । असली, पुरा नाम र ठेगाना उल्लेख भएका तथा सिर्जनशील प्रतिक्रियालाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।-सम्पादक