राष्ट्रपति ओबामाले नोभेम्बर २०१४ मा अमेरिकामा अनधिकृत रूपबाट बसोबास गरिरहेका तर अमेरिकाको ग्रिनकार्ड वा नागरिकता भएका नावालखहरुका निरपराधी मातापितालाई तत्काल अमेरिकाबाट निष्कासन नगर्ने र अस्थायी रूपबाट बस्ने र काम गर्ने अनुमति दिने घोषणा गरेका थिए। यो आदेशलाई डिर्फड एक्सन फर प्यारेण्ट अफ अमेरिका अर्थात् डापा नामाकरण गरिएको थियो। उक्त घोषणा अमेरिकी काग्रेशले संसदमा पेस भएको सुधारात्मक अद्यागमन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नसकेको हुँदा ल्याउन परेको थियो । यो आदेशको कार्यान्वयन हुन पाएको भए अन्दाजी चालिस लाख आप्रवासीहरु देश निष्कासनको भयबाट तत्काल मुक्त हुने थिए। तोकिएको अपराध नगरेका, देश निष्कासनको लागि प्राथमिकतामा नपरेका, र मानवियताको मापदण्ड भित्र पर्ने आप्रवाशीहरुलाई अस्थायी रूपबाट बस्न र काम गर्न दिने आदेश अमेरीकाकाका पुर्ववर्ती राष्ट्रपतिहरुले पनि दिँदै आएको उदाहरणहरू पनि रहेका छन्।

राष्ट्रपति ओबामाको यो आदेशको विरुद्धमा अमेरिकी सङ्घीय सरकारमा रहेका ५० राज्यहरू मध्ये टेक्सस राज्यको नेतृत्वमा २५ वटा राज्यहरुले टेक्सस राज्यको फेडरल डिस्ट्रिक कोर्टमा राष्ट्र्पतीलाई यस्तो आदेश जारी गर्ने अधिकार अमेरिकाको संविधानले नदिएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरी सो सुविधा दिने ओदश रोकी पाऊ भन्ने निवेदन दिएकोमा अदालतका न्यायाधिशले रोकी दिएका थिए। उक्त आदेशका विरुद्धमा सरकारका तर्फबाट संधिय सरकारको पाचौ सर्किट अदालत समक्ष अपिल परेको थियो। उक्त अदालतका तीन न्यायाधिश मध्ये २ जनाले तल्लो अदालतले दिएको आदेशको समर्थन गरेको हुँदा ओबामा प्रशासनले सर्वोच्च अदालत समक्ष सो आदेशलाई पुनरावलोका गरी पाऊ भनी निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले सहमति जनाई सुनुवाइको लागि २०१६ अप्रिलको समय तोकेको थियो। यसबेलासम्म सर्वोच्च अदालतमा ९ जना न्यायाधिशहरु रहने व्यवस्था अनुसार रिपव्लीकन तर्फबाट नियुक्त गरिएका न्यायाधीश स्कालीया समेत ५ जना रहेको थियो। तर उन्को मृत्यु फेब्रुअरी २०१६ मा भएपछि सर्वोच्च अदालतमा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट मनोनीत भएका ४ जना र रिपव्लीकन पार्टीबाट मनोनीत भएका ४ जना न्यायाधिश रहेका छन्। उक्त रिक्त पदमा डेमोक््रयाट राष्ट्र्पती ओबामाले मनोनीत गर्न सिफारिस गरेका न्यायाधीश गारलेण्डलाई अमेरिकी सिनेटले ओबामाको अन्तिम बर्से कार्यकालमा सुनुवाइ नगर्ने अडान लिएको हुँदा १ जनाको पद खाली नै रहेको छ।

अमेरिकाको सङ्घीय सर्वोच्च अदालतले यो राष्ट्रिय महत्त्व रहेको विवादमा संलग्न रहेका पक्षहरू, सरकार, संसद, राज्यहरू, आप्रवाशीको हितमा काम गर्ने संस्था, र अन्य अदालतको सहयोगी, एमीक्युसक्युरी, लाई केवल १० देखि १५ मिनेटको लागि विवादित वुदामा बहस गर्ने अनुमति दिएको थियो। अर्थात् जम्मा ९० मिनेटको समय रहेको थियो। १८ अप्रिल २०१६ र अन्य दिनहरूमा विवादको पक्ष र विपक्षमा समर्थन जनाउन हजारौका सङ्ख्यामा मानिसहरू अदालतमा विभिन्न व्यानरहरु लिएर पुगेका थिए।

टेक्सस राज्यले नेतृत्व गरेको यो विवादमा मुख्यरुपमा राष्ट्र्पतीले टेककेयर क्लजलाई वास्ता नगरेको अर्थात् देश निष्कासन गनुपर्नेलाई बस्न र काम गर्न दिएर कानुनको पालना नगरेको, कानुले तोकेको प्रक्रिया पुरा नगरेको, प्रशासकीय कार्यविधि कानुनको ऊलंघन गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ। त्यसै गरी मुद्दामा असर पर्ने राज्यले आफूलाई त्यो आदेशबाट के हानी पुग्यो र अदालतको फैसलाले के प्राप्ति हुन्छ त्यो पुष्टि गनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् लोकसस्टयाण्डी देखाउन पर्दछ। यस्का लागि टेक्सस राज्यले आफ्नो तर्कमा के भनेको छ भने राज्यका तर्फबाट दिइने प्रत्येक ड्रईभिंग लाईसेन्समा १३० डलर राज्यद्धारा अनुदान दिइन्छ। यदि सङ्घीय कानन अनुुसार त्यस राज्यमा बस्ने अनुमति पाएका आप्रवाशीहरुलाई लाईसेन्स दिनु परेमा लाखौ अतिरिक्त डलर राज्यले नोक्सानी व्यहोर्नु पर्दछ। यद्यपि यो खर्च डापा नआऊदा पनि हालको अद्यागमन कानुन अनुसार टी र यु जस्ता अस्थायी भिसा पाउने व्यक्तिहरूले पाई रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा यी विविध विषयमा राष्ट्र्पती ओबामाले ल्याएको डापाको समर्थन अर्थात् राष्ट्र्पतीलाई यस्तो मानवीय अस्थायी सुविधा दिन पाउने अधिकार छ भन्ने पक्षमा र विपक्षमा बहस गर्नका लागि दिएको ९० मिनेटको समय सकिएको छ। र अदालतले यही २०१६ को जुन महिनामा निर्णय गर्ने छ। सर्वोच्चले यो विवादमा राज्यहरुलाई यो विवाद ल्याउने हकदैया अर्थात् लोकलस्टेण्डी छैन भन्यो वा राष्ट्र्पतीलाई यस्तो आदेश जारी गर्न पाउने अधिकार सङ्घीय संविधानले प्रदान गरेको छ भनी निर्णय गरयो भने राष्ट्र्पती ओबामाले आफू राष्ट्र्पती रहदाकै अवस्थामा २०१६ भित्रै डापाको कार्यान्वयन गर्न थाल्नेछन। यदि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र्पतीलाई यस्तो आदेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन भन्ने आदेश गरयो भने डापा र यो भन्दा अगाडी दिएको डाकाको सुविधाको पनि अन्त्य हुने छ । 

यस्को अलावा अदालतले राज्यहरुलाई यो विवाद अदालतमा ल्याउने अधिकार छ। र तल्ला तहका अदालतहरुले जारी गरेको अन्तरिम आदेश अर्थात् विवादको निरुपण नहुन्जेलसम्म राष्ट्र्पतीको डापा आदेशलाई हाल रोक्नु भनी दिएको आदेश मनासिव छ भन्यो भने पनि यो सुविधा रोकिने छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा रहेका ८ जना न्यायाधिशहरु, ४ जना रिपव्लीकनबाट मनोनीत अनि ४ जना डेमोक्रेटबाट मनोनीत, अर्थात् आधा आधा भएर बाडीए भने तल्ला अदालतले दिएको आदेश सदर हुन्छ।

यदि सबोच्च अदालतका न्यायाधिश स्कालीया बाचिरहेको भए बहुमतको ५ जनाको रायको फैसलामा ओबामा डापा योजना अवैधानिक ठहर हुने थियो भन्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसैगरी कतिपय विज्ञहरुले कटृर पुरातनवादी न्यायाधीश स्कालीयाको मृत्यु पश्चात् यो विवादमा ओबामाको पक्षमा फैसला हुने आशा पनि गरेका थिए। किनकि यस्तो सुविधा दिने आदेश पहिलेका राष्ट्र्पतीहरुले पनि गरेका थिए। यस्को अर्को कारण के पनि थियो भने रिपव्लीकनका तर्फबाट मनोनीत हालका प्रधान न्यायाधिश जोन रोर्वटले ओबामा केयरको पक्षमा आफ्नो राय दिएका थिए भने रिपव्लीकन तर्फबाट मनोनीत न्यायाधिश केनेडीले अरेजोना राज्यको अद्यागमन सम्बन्धी विवादमा राष्ट्र्पतीलाई अनधिकृत रूपबाट अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवाशीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा देश निष्कासन गर्न पाउने अधिकार छ भनी ओबामा प्रशासनको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए। तर मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने वकिलहरुलाई प्रधान न्यायाधिश रोर्वट र न्यायाधिश केनेडीले सोधेका प्रश्नहरू र डेमोक्रेटबाट मनोनीत न्यायाधिशहरुका प्रश्नहरूको फेहरिस्त हेर्दा न्यायाधिशहरु पनि पार्टीको लाइनमा गएको प्रतित हुने हुँदा टाई अर्थात् बराबरी मतमा राय बाडीन जाने सम्भावना रहेको विज्ञहरुको धारणा रहेको पाइन्छ। अद्यपि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआऊन्जेलसम्म डापाको भविष्यको बारेमा यकिन भन्न सकिने अवस्था भने छैन। तसर्थ फैसला कस्तो आऊदा भनी आऊदो जुन महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नु पर्ने छ।

Post Comments Using Facebook

Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name, City, Country * Please specify you name.

Email * Please enter a valid email. e.g. [yourname@yourdomain.com].

Comment* Please enter comment.

TYPE BELOW CAPTCHA SAME AS SHOWN

CAPTCHA *  Please enter the text shown on the above image.

फोहोर, आपत्तिजनक र अशिष्ट भाषामा गाली गरिएका प्रतिक्रिया पोष्ट हुनेछैन् ।
तपाईले पठाएका प्रतिक्रिया सम्पादन टीमबाट स्वीकृत भएपछि मात्र प्रकाशन हुने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ । असली, पुरा नाम र ठेगाना उल्लेख भएका तथा सिर्जनशील प्रतिक्रियालाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।-सम्पादक