अमेरिकामा आप्रवाशीलाई जेलमा थुन्ने कोटा तोकिको छ अन्य भिसाको कोटा भएझै ।--विनोद रोका, एर्टनी एट ल, न्यूर्योक

बिराट नेपाल 2014-03-23

अमेरिकी काग्रेसले प्रत्येक वर्षका लागि अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने आप्रवाशीहरुको कोटा निर्धारण कानुनद्धारा गरेको हुन्छ। र यसरी निर्धारण गरिदिएको कोटाको सङ्ख्यमा नबढने गरी अमेरिकाको डिर्पाटमेण्ट अफ स्टेट, अद्यागमन विभाग र अमेरिकी सरकारका विदेशमा रहेका कन्सुलेट अफिस मार्फत आप्रवाशीहरुलाई भिसा उपलब्ध गराऊदछ।

त्यसैगरी अमेरिकामा कानुनको प्रकृया पुरा गरी प्रवेश गरेका तर कानुनको दायरा भन्दा बाहिर हुन पुगेका वा गैरकानुनी रूपबाट अमेरिकामा प्रवेश गरेका आप्रवाशीहरु मध्ये प्रतिदिन कतिजनालाई थुनामा राख्ने भन्ने सङ्ख्याको कोटा पनि अमेरिकी कांग्रसले निर्धारण गरेको हुन्छ। यो कुरा सामान्यतया बाहिर नआउने हुदा धेरै मानिसहरूलाई थाहा पनि हुदैन। तर हालै अमेरिकी अद्यागमन कानुन व्यवसायी सङ्घले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकाको सङ्घीय सरकारले प्रत्येक दिन ३४ हजारको सङ्ख्यामा कानुनले तोकेको सर्त उलंघन गरी अमेरिकामा बसोबास गरी रहेका आप्रवाशीहरुलाई थुनामा राख्ने कोटा र तस्का लागि चाहिने बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट थुनामा राख्ने काम US Immigration and Customs Enforcement (ICE) माध्यमबाट गर्दछ ।

यसरी थुनमा राखिने आप्रवाशीहरुको कोटा नै कानुनले तोकिदिएको हुदा आईसका अधिकारीहरुले अमेरिकी सरकार र समाजलाई खतरा पुरयाऊने अपराध गरेका, त्यस्ता आपराधिक गतिविधिमा लागेका वा लाग्न सक्ने सम्भावना रहेका आप्रवाशीहरुलाई प्राथमिकताको सुचीमा राखेर पक्रने र थुनामा राख्ने भन्दा पनि कानुनले तोकि दिएको अनि त्यो बमोजिमका आप्रवाशीहरुलाई थुनामा राखीदिने व्यवस्था गर्ने ठेकेदारहरुको आम्दानी र खर्चको व्यालेन्ससिट मिलाऊने प्रयोजनका लागि थुनामा राखिने गरेको जस्तो महसुस गरिन्छ। यसरी दैनिक थुनामा राखिएका ३४ हजार आप्रवाशीहरुलाई प्रतिबर्ष २ विलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने गर्दछ जुन अमेरिकी नागरिकहरूले तिरेको करबाट सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने गर्दछ।

भनिन्छ अमेरिकी सरकरको यो नीतिका आधारमा २००९ साल देखि २०११ सालसम्म थुनिएका आप्रवाशीहरुको सङ्ख्यालाई हेर्दा आधाभन्दा बढी आप्रवाशीहरु कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका थिएनन। यदि कानुनद्धारा नै प्रतिदिन थुनिनु पर्ने आप्रवाशीहरुको सङ्ख्या नतोकि त्यस्ता आप्रवाशीहरुले अमेरिकी सरकार, राज्य सरकार, र अमेरिकी समाजलाई अहित हुने खालका अपराध गरे बापत सजाय पाएका, यस्ता आपराधिक गतिविधिमा लागेका, वा लाग्न सक्ने सम्भावना रहेका आप्रवाशीहरुलाई मात्र अमेरिकी सङ्घीय सरकारका तर्फबाट अधिकार प्राप्त निकाय आईसले राख्न पाउने व्यवस्था भएमा अमेरिकी नागरिकहरूले तिरेको करको दुरुपयोग हुदैन थियो। यस्तो व्यवस्थाले केवल ठेकेदारहरुलाई मात्र फाइदा पुग्न सक्दछ। अमेरिकी कांगेशले कानुनद्धारा निर्धारित आप्रवाशीहरुलाई प्रतिदिन थुनामा ३४ हजारमा नघटने र नबढने गरी आईसले पक्रीएर थुनामा राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था अव्यवहारिक हुदा अन्त गरिनु पर्छ र यो छुट्याईएको बजेटलाई शिक्षा, स्थास्थ्य, एवं विकाश निर्माणको कार्यमा लगाउनु पर्दछ भन्ने आवाज अमेरिकी काँग्रेस समक्ष पुग्नु आवश्यक भएको धारणा कानुन व्यवसायी सङ्घको रहेको छ।

यो थुनमा राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा भविष्यमा आउने आशा राखिएको आप्रवाशी सुधार कानुन बमोजिम सुविधा पाउन सक्ने सम्भावना रहेका कैयौ निर्दोष आप्रवाशीहरु अमेरिकाबाट निष्कासन भै सकेका छन्। किनकि सङ्घीय सरकारले यसैगरी कति सङ्ख्यामा आप्रवाशीहरुलाई सरकारी खर्चमा अमेरिकाबाट निष्कासन गर्ने भन्ने कोटा तोकेको हुदा सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको अपराधी गतिविधिमा संलग्न रहेका निष्कासन गरेका आप्रवाशी भन्दा अमेरिकामा ओभरस्टे भएका र कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेका आप्रवाशीहरुको बढी रहेको अनुमान गरिन्छ।

राष्ट्र्पति ओबामाले आफना दोःश्रो कार्याकालको सुरुवात मै अमेरिकी अद्यागमन कानुनमा संशोधन गरी अमेरिकामा हाल कागजबिना बसोबास गरिरहेका एघार मिलियन भन्दा बढी अर्थात् एक करोड दश लाख भन्दा बढी आप्रावासीहरुलाई सरकारलाई तोकिएको कर तिरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको पाईएमा अमेरिकामा स्थायी रूपले बसोबास गर्न दिई नागरिक हुने पाउने अधिकार समेत प्रदान गर्ने, विज्ञान र प्रविधि (STEM)मा अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट माष्टरडिग्र्री हासिल गरेका आप्रावासीहरुलाई सरल तरिकाबाट अमेरिकामा नै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने, अस्थायी कामदारहरु सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र अमेरिकामा गैह्रकानूनी रूपबाट प्रवेशन गर्ने नाकाहरुलाई बढी सुरक्षित बनाउने दृढता जनाउदै संसद र सिनेटले तोकिएको समय भित्र विल छलफलमा नल्याएमा आफैद्धारा तयार पारेको विललाई छलफलमा ल्याउने जानकारी दिएका थिए ।

राष्ट्र्पतिका नीतिलाई प्राथमिकता दिएर अमेरिकी सिनेटमा ग्यांगअफ यट अर्थात् आठजना न्यूर्योकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डेमोक्रयाट सिनेटर चाल्र्सच्छुमर लगायतका सिनेटरहरुको समूहले अमेरिकी सिनेटको ११३औ काग्रेसमा “Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization Act” पेस गरको विलमा जुन २७, २०१३ का दिन सिनेटमा मतदान हुदा पक्षमा ६८ डेमोक््रयाट र केही रिपव्लीकन र विपक्षमा केवल ३२ जना रिपव्लीकनहरुको मत परेको हुदा विललाई पारित गरियो। यो विललाई छलफल र पारित गराऊनका लागि रिपव्लीकनहरुको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा काँग्रेसमा विल पठाइको भएता पनि त्यहाबाट पारित हुन नसकेको हुदा राष्ट्र्पति समक्ष हालसम्म नपुगेकोले कानुन बनी तदनुसारको सुविधाको बाटो खुल्न सकेको छैन।

यो विल पास भै राष्ट्र्पतिको हस्ताक्षर भएमा यस्ले कानुनको स्वरूप पाउने छ र ११ मिलियन भन्दा बढी अनधिकृत रूपबाट अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रावासीहरुलाई कानुनले तोकेको शर्तहरुको आधारमा १० वर्षको परिश्रणकालीन ग्रिनकार्ड status (Registered Provisional Immigrant Status, or RPI)दिने र यस्तो ग्रिनकार्ड पाएको ३ वर्षपछि अमेरिकाको नागरिक्ता पाउ भनी निवेदन दिनका लागि योग्य ठहरिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सुविधा पाउने आप्रवाशीले जरिवाना र सङ्घीय सरकारलाई तिर्न बाकी रहेको कर तिर्नु पर्दछ। यद्यपि यस्तो स्टाटस पाएका आप्रवाशीहरुले सङ्घीय सरकारका तर्फबाट पाउने सुविधा भने पाउने छैनन्। तर ड्र्मि एक्टका सुविधा पाउने ड्रीमरहरुलाई भने ग्रीनकार्ड र चाडो नागरिक्ता दिने व्यवस्था यस्मा गरिएको छ। यस्का साथै कामदार सम्बन्धी अस्थायी भिसा र अन्य विविध विषयमा राष्ट्र्पतिले दिएको नीतिलाई पुरा गर्ने खालका प्रावधानहरु राखेको छ।

हाल रिपव्लीकनहरुको बाहुल्यता रहेको प्रतिनिधिसभाले सिनेटद्धारा पारित गरेको विधेयकलाई पारित गरेको अवस्थामा  कोटामा थुनिएर देश निष्कासन गरिएका निर्दोष आप्रवाशी र यीन्का परिवारहरुले पनि यो देशमा बस्न पाउने सपना साकार बनाउन सक्छन्। अनि यी नीति निर्माणको तहमा पुगेका आप्रवाशीहरुका सन्ततीहरुले झै अवसर र स्वतन्त्रताको भूमिलाई आफनो कर्मभुमी बनाई यो देशको चौतर्फी विकाशमा महत्वपुर्ण योगदान पुरयाऊन सक्नेछन। अत यो औचित्यता नभएको कानुनद्धारा थुन्नैपर्ने गरी तोकिदिएको कोटाले अमेरिकी करदाताले तिरेको वार्षिक २ बिलियन डलरको दुरुपयोग हुन गै अमेरिकी सरकार र आप्रवाशीहरुलाई अहित र ठेकेदारलाई मात्र फाइदा हुन पुगेको हुदा यस्तो कानुनी व्यवस्थाको अन्त हुन अत्यावस छ।  

===============================================================

बिनोद रोका, न्यूयोर्क राज्यको उच्च न्यायालय, अपिलाट डिभिजनको दोश्रो न्याय विभागमा एर्टनी एट ल को रूपमा मान्यता प्राप्त वकिल र अमेरिकी ईमिग्रेशन बार एशोसियसन एवं न्यूर्योक ईमिग्रेशन बार एशोसियसनका सदस्य हुनुहुन्छ। हाम्रो कानुनी सेवा प्रति यहाको ध्यानाकर्षण रहोस् भन्ने ध्येय यहाँ राखिएको छ। तपाइहरुलाई अगाडीको जस्तैैै सफलता दिलाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ यद्यपि सफलताको ग्यारेण्टी भने हाम्रो हातमा छैन। यहालाई यो लेखमा चर्चा गरिएको विषयमा सामान्य जानकारी गराउने सम्मको ध्येय राखिएको छ। तसर्थ निश्चित सेवाको लागि वकिल मुकरर नगरेसम्म हामीमा पक्ष र वकिलको सम्बन्ध कायम रहने छैन। कानुनले दिएको सुविधा प्राप्तिका लागि निवेदन गर्नुपर्दा ईजाजत प्राप्त सम्बन्धित विषयका वकिलको सल्लाह लिई गर्नु उचित हुन्छ ।

 

तपाईँको अमेरिकी अद्यागमन र न्यूर्योक राज्यको कानुन सम्बन्धी कुनै समस्या भए कानुनी सल्लाहको लागि रोकालाई वहाको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ वा info@binodlaw.com/ www.binodlaw.com मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुने छ ।