काठमाडौं, २० साउन
पत्रकार कनकमणि दीक्षित परिवारका नाममा रहेको जग्गा र विदेशी बैंकमा रहेको खाताबारे गरिरहेको कारबाही नवढाउन सर्वोच्च अदालतले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुर र राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका सरकारी निकायका नाममा अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई चलिरहेकाले कुनै प्रकारको कारबाही पक्रिया अघि नबढाउन सर्बोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
दिक्षितले आफु माथिको आरोप गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आफूविरुद्धको अनुसन्धान रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले तत्काल दीक्षितले माग गरे जस्तो अन्तरिम आदेश त दिएन तर अख्तियारलाई ‘कानुनको अख्तियारी र प्रयोजन नखुलाई अनुसन्धानका नाममा अन्य कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने कुरा यस अघि नै भनेको थियो । तर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला अदालतको आदेश मिच्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था कार्यालय ललितपुरले दीक्षितको १८ रोपनी जग्गा जफत गरेको छ ।
पाटनमा रहेको दीक्षितको घरको कम्पाउन्डको १८ रोपनी जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी पाइएकाले जफत गरिएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ ।
दीक्षितले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको मनोनयन र त्यसपछिको क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएकाले आफूविरुद्ध कार्की लागिपरेको बताउँदै आएका छन् । लोकमान र कनकमणिको पुरानो मन मुटाव छ । कनकमणि राजा ज्ञानेन्द्रको शासन विरुद्ध लड्दा लोकमान मुख्य सचिव थिए र आन्दोलन दबाउँदै थिए।
यस्ता जनआन्दोलनका दोषी ठहरिएकालाई अख्तियार प्रमुख बनाउन हुन्न भनेर तीव्र लबिङ गर्ने र राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने नेतृत्वदायी भूमिकामा कनकमणि नै थिए । ।